ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਣ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਫੱਟੜ ਸਿੱਖ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫੱਟੜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪੀੜਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
