ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਢਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ  ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ |''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਮੁਦੇ 'ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | 
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ
 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਨਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ | ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |'' ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਨ | ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ  ਹੈ | ''