ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab and Haryana High Court
ਦਰਅਸਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
Punjab Govt
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1-1 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
