ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਪਣਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਢਿੱਲੇ ਰਵਈਏ' ਲਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ''ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੂੰ  ''ਬਦਲਣ'' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  26 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | 
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਝਾੜ ਪਾਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ | 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-164 ਤਹਿਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |                        (ਏਜੰਸੀ)