ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ : ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ :  ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ |
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ,2013 ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ ਉਡੁਪੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ  ਵਰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਪਟੀਸਨਰਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ |          (ਏਜੰਸੀ)