ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਨਾਮੀ ਡਰਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਨਾਮ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਡਰਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਟੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ-ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
