ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਡਾਹਢੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਡਾਹਢੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਅਤੇ 20 ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜੰਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਜਿਸ 'ਤੇ 910 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 910 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਲਈ ਡਾਹਢਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਣੇ ਪੈ ਗਏ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 180 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 60 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਮ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈ ਗਏ।
