ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 246ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ 246ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਕਟ 279 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(ਏਜੰਸੀ)