527 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3% ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੋਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 527 ਵਾਰਡਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ - ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਪਟੀਸਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1987 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨਤੀਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੰਬਾਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕ, ਚੋਣ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
