ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਧਮਕੀਆਂ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ , 20 ਮਾਰਚ : ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸੌਧਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੌਹੀਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਾਈ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਉ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਉ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
    (ਏਜੰਸੀ)