ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 1965 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਰਾਟ੍ਰੋਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਜੰਗ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

pension

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ-ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੂੰ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਧਵਾ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ" ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 13 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਸ਼ੀਟ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, 17 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।