ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Tripat Rajinder Singh Bajwa
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Government
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Tripat Rajinder Singh Bajwa
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
