ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Kuldeep Singh Dhaliwal
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Kuldeep Singh Dhaliwal
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 1950 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ।
