ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪਿਛਲ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
