ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੂੰਨ : 2014 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 326 ਮਾਮਲੇ, ਸਿਰਫ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 326 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅਸਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 141 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਤਹਿਤ 40 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 25-25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2015), ਪੰਜਾਬ (2015) ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ (2019) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ