ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19  ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸਿੱਟ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੇਰ ਫਸੇ ਪੇਚ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ | 
ਸੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਪੋਸਟਰ ਵਿਚਲੀ ਲਿਖਾਵਟ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ | ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ | 
ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ  ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.  ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ,  ਲਾਈ- ਡਿਟੇਕਟਰ, ਆਵਾਜ਼ ਐਨੇਲਸਿਸ, ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੇਂਟ ਟੈਸਟ, ਫਿੰਗਰ ਪਿ੍ੰਟ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |  ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਸੰਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ |