ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ (5)

1980 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ: 1980 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸੀ | 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ 1984 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ | ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ |
ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਚੀਜ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ |
ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਸਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚੇਗੀ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਉਸਿਜ਼ ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ |
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ |  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਫ਼ੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | 
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਵੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ |  ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ  ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ | ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |  ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 37.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ | ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ | 17.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ (16-49) ਵਾਲੀਆਂ 51.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ | ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ 3.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 
ਦੇਸ਼ ਦੀ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ 18 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਤਲ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਮਾਵੇਗੀ |  
image