ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇ ਖੇਤੀਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ | ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ | 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕੀ)  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਵਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 
ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ |
ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹੋ | ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ imageਬਣੀ ਹੈ | (ਪੀਟੀਆਈ)