2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2022 ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਭੱਠੇ ਤੋਂ 250 ਐਮ ਜੀ//ਐਨਐਮ ਤਕ ਸਟੈਕ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਜਿਗਜੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਲੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
