ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
(ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Justice S S Saron
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ, ਸਟਾਫ਼ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਕੈਪੂਟਰ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਟਾਇਲਟ ਬਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲਈ ਕੇਵਲ 3-4 ਵਰਕਰ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
Punjab Govt
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਰਮੀਮ ਜਾਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
SGPC
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਾਉਂਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 65-70 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004, 1996, 1978, 1964, 1959 ਤੇ 1953 ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
