ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 236 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ
Punjab Excise Policy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ' ਵਜੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਂਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 10,145.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਗਭਗ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੁਣ 75,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
