ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 301 ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 14ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2507 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 382 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 33 ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 182 CrPc ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
