ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ. ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 13,000 ਪੰਚਾਇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 3,000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 3,000 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ... ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।’’
ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
