ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 55 ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਸਮੇਤ 21,536 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 30,700 ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 55 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਸੀ.ਏ.ਐਫ. ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਸੀ.ਏ.ਐਫ. ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
