ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ : ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਫ਼ਿਕਸ ਮੈਚ' ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਤੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 2017 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੇ।

image