ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ
