ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੂਨ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮਐਸ ਜੱਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅੱਜ (17 ਜੂਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 25 ਮਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।