ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸ਼ਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋ ਲੋਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ।”
ਐੱਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਹ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
