ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2022 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ  ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਟਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 2022 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ | ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  1977 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ  ਕਿ 24 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ  ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ |
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਨ | ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |