ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐਸਈਆਰ) ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਗੜਨ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
