Punjab News: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2010 ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਿਛਲੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2005 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
