ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 'ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ' ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ  ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ  ਮਿਤੀ 23.02.2022 ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 145 ਨੂੰ  ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਰੂਲਜ਼ 2022, ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਜ 2022 ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |