ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ

ਮਣੀਪੁਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨੌਂਗਥੋਮਬਮ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬਾ ਆਬਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ |
ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਰੰਜਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ Tਹੁਣ ਤੋਂU ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, Tਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਨਿਜੀ ਮੈਂਬਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ |''
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਖੁਮੁਕਚਮ ਜੋਕਿਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971-2001 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 153.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2001-2011 ਤਕ 250 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਾ, ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਜੋਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਇਰਮਦਮ ਕੁਨਬਾ ਅਪੁਨਬਾ ਲੂਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |  (ਏਜੰਸੀ)