ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਮੋਦੀ

ਕਿਹਾ, ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਏਕਤਾ ਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਾਂ ਘਬਰਾਏ ਨਾ | ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ  ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ
ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ
ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ | ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |