ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਹੋਏ ਬਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਐਮਓ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਓ ਦੀ 6 ਵਿੱਘੇ 10 ਬਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਫਾਰ ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈਏਐਸ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸਪੰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
28 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕਿਰਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 104 ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 1952 ਦੀ ਸਨਦ ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1950 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 1977, 1990 ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਨਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਸਵੰਤ, ਰਵੀਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਆਰ.ਲੱਦੜ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵਸੀਕੇ ਵਿਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
