ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ 10 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਪੁਰੁਸ਼ ਤੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ  ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਮੋਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਢੁੱਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ |
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |