ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਜ਼ੀਰਾ - ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਗਰਾਉਂਡ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
