ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲਵੇ (ਆਰਐੱਸਆਰ) ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਸਪਾ ਆਗੂ ਫਹਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਜਾਂ ਦਾਹੇਜ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : ਸਰਵੇਖਣ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ : 'ਆਪ'
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਐਸਆਰ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਦੋਸਤ’ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਜਾਦੂ’ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲ (ਆਰਐਸਆਰ) ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੋਲਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
