ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 3104 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 3077 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 2275 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 2450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰ 1850 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 6765 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 5440 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ 6770 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 5650 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਜਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Punjab Recommendation To Center To Fix Wheat Price , stay tuned to Rozana Spokesman)
