- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।