ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 274 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ Excavation ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
