ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Monsoon Session
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨ 1808 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1820 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜਾਮਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਨ 1822 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjabi Language
ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
Manish Tiwari
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
