ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਟੀਰਿਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 31 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਉਧਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂਂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਲਾਕ-2 ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ
