ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮÏਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ¢
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ¢
ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੀਮਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ  ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਲਾਵਾਰਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ¢
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ (456) ਕੋਲ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ 39,264.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ¢ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 33,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ¢ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ¢           
                             (ਏਜੰਸੀ)