ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
Samyukt Kisan Morcha
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
Farmers Protest
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ/ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmers Protest
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ।
