ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ CS-DGP ਸਮੇਤ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।
ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
