ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਘਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ; 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Kushaldeep Dhillon
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਸਆਿ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ 'ਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 2017 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਗੱਸਤ 2018 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖ਼ੁਦ, ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, 'ਆਪ' ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ., ²ਫਤਹਿਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
