ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸਮੇਤ 4 ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ।
