ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਹਊਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Capt. Amrinder Singh
ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmers continue to hold a sit-in protest at Singhu Border
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਲੱਗਭੱਗ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Capt Amrinder Singh
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਹਊਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉ ਜੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Sunil Kumar Jakhar
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਸਮੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 28 ਅਗੱਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
