ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ
Published : Dec 13, 2021, 9:33 pm IST
Updated : Dec 13, 2021, 9:33 pm IST
SHARE ARTICLE
Kultar Singh Sandhwan
Kultar Singh Sandhwan

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Kultar Singh SandhwanKultar Singh Sandhwan

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏੇ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Charanjit Singh ChanniCharanjit Singh Channi

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ।

Kultar Singh SandhwanKultar Singh Sandhwan

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement